Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Patched Jun 2026

इसमें सरकारी राजस्व, ऋण, बैंकों से लिया गया लोन (अधिसूचित), और अनुसूची-1 में वर्णित विभिन्न प्रकार के बकाया शामिल हैं।

बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) इसमें सरकारी राजस्व

इस अधिनियम के तहत वसूली की प्रक्रिया बेहद सख्त होती है और इसमें की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आम तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या जिला कलेक्ट्रेट के किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें सरकारी राजस्व

जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राशि बकाया है, तो वह एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। इसके बाद देनदार को धारा 7 के तहत एक नोटिस भेजा जाता है, जो वसूली की कार्यवाही की शुरुआत होती है। इसमें सरकारी राजस्व

बिहार सरकार के 'राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग' (Department of Revenue and Land Reforms) या 'विधि विभाग' (Law Department) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

कर्जदार को नोटिस और प्रमाण पत्र की प्रति तामील करना।